नेपाल’लाई थाहै नदिएर भारतले ब’न्द गर्‍यो नेपाल’बाट भारत जाने नाका, नेपाल’बाट भारत जान लागेका सयौ सर्व’साधारण बाटोमै अल’पत्र

काठमान्डौ : नेपाल लाइ थाहा नदेइकिन भारत ले नेपाल बाट भारत छिर्ने नाका बन्द गरेको छ ! भारत ले नेपालगंज नाका बन्द गरेको छ ! भारतको सुप्रिम’कोर्टले शनिबार अयो’ध्याको राम मन्दिर–बाबरी म’स्जिद विवा’दको मुद्दामा फैसला सुना’उने भए’काले भारतीय अधिका’रीले नाका सील गरेका हुन् । भार’तले नाका सील गरेपछि मात्रै नेपाली अधिका’रीलाई मौखिक जानकारी दिइएको छ ।

नेपाल–भारत सीमा नाका जमुनहा अकस्मात बन्द गरिएको भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसवी) ले जनाएको छ। ४० दिन लामो बहस सकिएपछि आज शनिबार भारतको सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्धामाथि अन्तिम फैसला गर्न लागेको छ। अन्तिम फैसला हुने भएपछि सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै भारतको उत्तर प्रदेश पूर्णरुपमा बन्द गरिएको छ। भने, नेपालगन्जस्थित नेपाल–भारत सीमा नाका जमुनहा बन्द गरिएको छ।

भारतीय प्रहरीले नेपालबाट कोहीलाई पनि प्रवेश गर्न दिएका छैनन् । बिरामी बोकेका एम्बुलेन्सलाई मात्रै जान दिएका छन् । नेपालगञ्ज नाकाबाट भारतीय अस्पतालमा उपचार गर्न ठूलो संख्याका बिरामी जाने भएकाले भारतीय प्रहरीले एम्बुलेन्सलाई छुट दिएको छ । भारतबाट नेपालतर्फ आउन दिइएको छ ।बिहान एक्कासी नाका बन्द गरिएपछि नाकामा पुगेका नेपालीहरु अलपत्र भएका थिए । भारततिर जान थालेका नेपाली नाकामा रोकिएका छन् ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको अर्को ठाउँमा मस्जिद बनाउनका लागि व्यवस्था गर्न सरकारलाई शनिबार आदेश दिएको छ । नयाँ र उपयुक्त अर्को ठाउँमा पाँच एकर्ड जमिन छुट्याएर मस्जिदका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न अदालतले शनिबार आदेश दिएको हो ।

हिन्दु महासभाका अधिवक्ता विष्णुशंकर जैनले भन्नुभयो, “मुस्लिम समुदायका लागि मस्जिद बनाउन सर्वोच्च अदालतले पाँच एकर्ड क्षेत्रफलको वैैकल्पिक जमिनको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।” सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश रन्जन गोगोइले फैसला सुनाउदै उपयुक्त ठाउँमा मस्जिद बनाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिनुभयो ।

उहाँको आदेशमा अहिले विवाद भएको ठाउँमा मन्दिर बनाउन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको समाचारमा जनाइएको छ । मन्दिर निर्माणका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । कोष स्थापनाको काम केन्द्रीय सरकारले तीनदेखि चार महिना भित्रमा गरिसक्नु पर्ने आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले उपयुक्त ठाउँमा मस्जिद बनाउनका लागि पाँच एकर्ड खुल्ला जमिन सुन्नी वाक्फ बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधिश गोगोईको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले लामो समयदेखि प्रतिपक्षित यो विषयमा सर्वसम्मत फैसला गरेको हो । इजलाशमा एस ए बोब्डे, डि वाई चन्द्रचुड, अशोक भुषण र एस अब्दुल नजिर गरी चार जना न्यायाधिश रहनु भएको बताइएको छ ।

सन् १९९२ मा मस्जिद भत्काइएको एक दशकपछि यसअघि सन् २००२ मा उक्त विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालमा दर्ता भएको थियो । इलाहाबाद अदालतले सेप्टेम्बर २०१० मा फैसला गर्दै विवादित २.७७ एकड जमिनलाई बराबर तीन भागमा बाँड्न आदेश दिएको थियो । अदालतले उक्त जग्गाको तीन भागको एक भाग मुस्लिम समुदाय, अर्को भाग हिन्दू समुदाय र अर्को चाहिँ निर्मोही अखडालाई दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।

तर अहिले सर्वोच्च अदालतले भने त्यस फैसलालाई पुनरावलोकन गर्दै विवादित ठाउँमा मन्दिर बनाउनु पर्ने र मस्जिदका लागि छुट्टै ठाउँको व्यवस्था गर्नु पर्ने फैसला गरेको हो । अयोध्याको राम मन्दिर र बाबरी मस्जिद विवादबारे ४० दिनसम्म गरिएको सुनुवाई १६ अक्टोबरका दिन मात्रै पुरा भएको थियो ।

आज फैसला हुने भएपछि उत्तर प्रदेश राज्यमा हजारौँ प्रहरी र अर्ध सैनिक दस्ताहरू शुक्रबारदेखि नै परिचालन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रवार राती नै शान्तिका लागि अपिल गर्दै सबैले फैसला स्वीकार गर्न आग्रहसहित ट्विट गर्नु भएको थियो । उहाँले “फैसला जे सुकै भएपनि‘.त्यसलाई कसैले हारजितको रुपमा लिन नहुनेमा जोड दिनु भएको थियो ।

हिन्दुहरुका भगवान मानिने मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्मस्थल अयोध्यास्थित राममन्दिर र बाबरीका बारेमा भएको फैसलाको भारतका विभिन्न राजनीतिक दल, नेता, विभिन्न संघ संस्थालगायतले स्वागत गर्दै शान्तिका लागि आह्वान गरेका छन् । अयोध्याको रामजानकी मन्दिर र बाबरी मस्जिद सम्वन्धी विवाद १६औँ शताब्दीदेखिको रहेकाले यस फैसलालाई ऐतिहासिक फैसला मानिएको छ ।

Related posts

Leave a Comment